तारीख पे तारीख

'दामिनी' या हिंदी चित्रपटातील सनी देओलचा 'तारीख पे तारीख' हा डायलॉग चांगलाच गाजला होता. ज्या लोकांना न्याय मिळत नाही त्यांना फक्त तारीखच भेटते, हे आमच्या न्यायव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनातही 'तारीख पे तारीख' सुरू आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या एकाही परीक्षेचा सध्या निकाल घोषित झाला नाही. समांतर आरक्षणाची केस सध्या मॅट मध्ये सुरू आहे. सुरुवातीला ती जनहित याचिकेद्वारे बॉम्बे हायकोर्ट मध्ये सुरू होती. हायकोर्टाने ती मॅट कडे दिली. अद्याप कोणताच निकाल आला नाही. आणि कधी येईल हेही माहीत नाही. त्यामुळे सर्व विद्यार्थी एक प्रकारच्या मानसिक तणावाखाली आहेत.  
    २०१७ मध्ये ४ हजार ७८ पदांसाठी वेगवेगळ्या  ११ पेक्षा झाल्या.मुख्य परीक्षेसाठी एका जागेसाठी पूर्व परीक्षेतून १५ विद्यार्थी असे प्रमाण जरी धरले तरी जवळपास ६० हजार विद्यार्थ्यांनी मुख्य परीक्षा दिली आहे. म्हणजे सद्यस्थितीला जवळपास ६० हजार विद्यार्थी गॅस वर आहेत. सरकारी धोरणामुळे, योग्य बाजू न मांडण्याच्या भूमिकेमुळे हे विद्यार्थी विवंचनेत सापडले आहेत.त्यांनी तयारी नेमकी कशाची करायची हे समजेनासे झाले आहे. मुलाखतीची तयारी करायची, शारीरिक परीक्षेची की २०१८ च्या पूर्व परीक्षेची?
    हे प्रकरण नेमके काय आहे हे समजून घेऊया. हा घोळ सुरू आहे तो समांतर आरक्षणाचा. २०१४ पासून मागासवर्गीय महिला आणि खेळाडू यांना पात्रता असूनही त्यांनी जरी खुल्या वर्गाचे मेरिट मारले तरी त्यांची निवड खुल्या प्रवर्गातून न होता ती मागासवर्गीय प्रवर्गातूनच केली जात आहे. २०१४ पूर्वी मात्र अशी परिस्थिती नव्हती.२०१४ पूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्याने खुल्या गटाचे मेरिट मारले असेल तर त्याची निवड खुल्या वर्गातून होत होती. २०१४ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मात्र अशी निवड करण्याचे सोडून दिले. त्याला त्यांनी कारण दिले महाराष्ट्र शासनाच्या १३ ऑगस्ट २०१४ च्या शासन परिपत्रकाचे.
       जानेवारी २०१८ मध्ये  उच्च न्यायालयात लोकसेवा आयोगाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने लोकसेवा आयोगाच्या सर्व निकाल प्रक्रियेवर ताबडतोब स्थगिती लावली आणि महाराष्ट्र शासनाला म्हणणे मांडायला सांगितले. मात्र पहिला महिना शासनाला वकीलाच भेटला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात 'तारीख पे तारीख' सुरू झाले. महिन्या नंतर शासनाने बाजू मांडली की हे प्रकरण उच्च न्यायालयाचे नसून मॅट चे आहे (हे सांगायला शासनाला एक महिना लागला).  १३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकाबाबत नेमके शासनाचे काय म्हणणे आहे हे मात्र अद्याप समजू शकले नाही. उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढून प्रकरण मॅट कडे दिले मात्र स्थगिती कायम ठेवली. मॅट ने एक महिन्याच्या आत निकला लावावा असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले होते मात्र अद्याप निकाल घोषित झाला नाही.मॅट मध्ये सुद्धा सध्या 'तारीख पे तारीख' सुरू आहे. मॅट ने सुद्धा सर्व निकाल प्रक्रियेवर स्थगिती कायम ठेवली आहे.  ८ एप्रिल ला राज्य सेवा पुर्व परीक्षा होत आहे. पुन्हा मागच्याच वर्षीचे विद्यार्थी परीक्षेला बसणारं.. यावर्षी जागा आहेत ६९.  त्यामुळे किती नव्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल माहीत नाही. पुन्हा जुनेच विद्यार्थी निवडले जाणार.
                 *शासनाचा लबाडपणा*
   हा प्रश्न आहे तो आरक्षणाचा.घटनात्मक प्रश्न असताना याचा निकाल उच्च न्यायालयात लागणे योग्य ठरले असते. मात्र शासनाने ते मॅट कडे देण्याची सुचविले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आपले म्हणणे पहिल्याच तारखेला उच्च न्यायालयात मांडले की सध्या जी भरती प्रक्रिया होत आहे ती  १३ ऑगस्ट २०१४ च्या शासन परिपत्रकानुसार. विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की लोकसेवा आयोग परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावत आहे. त्यामुळे सध्या परिपत्रकाबद्दल संभ्रमावस्था आहे. अश्या वेळेस सरकारची खरी जबाबदारी आहे ते परिपत्रक नेमके काय आहे आणि त्यातून भरती कशी करायची, आरक्षण कसे द्यायचे, परिपत्रकाचा काय अर्थ घ्यायचा. हे शासनाने स्पष्ट केले तर सगळे प्रश्न ताबडतोब सुटतील. मात्र शासन याबाबतीत भूमिका स्पष्ट करायला घाबरत आहे असेच सध्या तरी वाटत आहे. कारण निवडणुका वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत. अश्या वेळेस कोणत्याही वर्गाला नाराज करून शासनाला परवडणारे नाही. त्यामुळे 'तारीख पे तारीख' हा खेळ सुरू आहे. या खेळात मात्र विद्यार्थ्यांचा  नाहक मानसिक छळ होत आहे.
           पैशाचा प्रश्न, वाढणारे वय,लग्नचा विचार, नातेवाईक मित्र मंडळी यांच्याकडून मिळणारी कुत्सित वागणूक,मधूनच घराकडून येणारे प्रेशर,पुण्यात राहण्याचा खर्च,आयोगाचा लहरीपणा, उत्तरतालिका मध्ये होणारा बदल त्यातून हुकणारी पोस्ट अश्या अनेक पातळ्यांवर स्पर्धा परीक्षा करणारा विद्यार्थी लढत असतो. त्याच्या लढाया कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. यावर्षी जागांची संख्या बघूनच त्याला टेन्शन आलं आहे. दोन अंकी जागा शासनाने काढल्या आहेत. त्यामुळे यावर्षी मोठी फाईट आहे. तरीही तो लढतो आहे.स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची इच्छाशक्ती प्रचंड असते. अनेक सुखांचा त्याग करून तो अभ्यासिकेत लढत असतो कारण अधिकारी होऊन समाजाच्या, देशाच्या विकासात योगदान देण्याच्या उदात्त हेतू त्याचा असतो. स्पर्धेला विद्यार्थी कधीच घाबरत नाही पण त्यासाठी संधी तर द्या.
  जानेवारी ते मार्च चे दिवस स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुगीचे दिवस असतात. कारण याच काळात त्यांचे निकाल येतात. पण यावर्षी ती परिस्थिती नाही. त्यामुळे संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र एक प्रकारच्या मानसिक तणावाखाली असून कधी एकदा 'तारीख पे तारीख' संपते आणि निकाल घोषित होतो याची वाट पाहत आहे.

✍ बुद्धजय भालशंकर
९९६०३७२७३६