काही दिवसापूर्वी 'ऑक्सफेम' चा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. ‘द वाइडेनिंग गैप्स: इंडिया इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2018’ हा तो अहवाल. या अहवालाने सांगितलं की भारतातील आर्थिक असमानता वाढत असून गरीब अधिक गरीब होत आहे. भारतात सध्या "निरव" शांतता असल्याने या अहवालामुळे गोंधळ माजला नाही. या अहवालामध्ये 'हिंदू मुस्लिम, गोमाता, राष्ट्रभक्ती' असे टीआरपी वाढविणारे मुद्दे नसल्याने टी. व्ही. वरील अँकरने महत्व दिले नाही त्यावर चर्चा केली नाही. वृत्तपत्रांच्या दृष्टीने सुद्धा याला महत्व नव्हते म्हणून याची 'हेडलाईन' झाली नाही. 'द वायर' ने मात्र हा अहवाल संकेतस्थळावर दिला आहे.
ऑक्सफेमच्या अहवालानुसार देशातील संपत्ती वितरण अत्यंत असमान असून देशाच्या जीडीपीचा १५% वाटा अब्जाधीशांच्या खिशात आहे. पाच वर्षांपूर्वी तो १०% होता. अहवालानुसार गरीब अत्यंत गरीब तर श्रीमंत अत्यंत श्रीमंत होत आहे. ऑक्सफेमच्या सिईओ निशा अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार हे घडलं ते सरकारच्या असंतुलित धोरणामुळे. १९९१ च्या आर्थिक धोरणाने मोठी स्वप्ने दिली. देशाचा जिडीपी वाढला मात्र गरिबीचा दर कमी झाला नाही. सरकारी धोरणे मोठ्या लोकांचे कल्याण करण्यासाठी आखली गेली. श्रमाऐवजी भांडवलाला अधिक महत्व प्राप्त झालं. श्रम करणाऱ्या लोकांना त्यांचा योग्य मोबदला मिळाला नाही. सगळीकडे भांडवलदारांची चलती निर्माण झाली.
कौशल्य आधारित रोजगाराला महत्व दिले पण लोकांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी प्रामाणिकपणे किती प्रयत्न केला गेला? आजहि अभियंत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या किती अभियंत्याकडे कौशल्य आहे. ज्यांच्या कडे कौशल्य नाही त्यांच्या रोजगाराची 'मनरेगा' सोडली तर दुसरी कोणती योजना शासनाने सुरु केली आहे काय ? मनरेगा केवळ १०० दिवसांचा रोजगार देते. इतर दिवशी काय करायचं याचं उत्तर सरकारी धोरणे ठरविणारी लोक देतील काय?
जातीय,धार्मिक,प्रादेशिक,लिंग असमानता असणाऱ्या देशात आर्थिक असमानताही वेगाने वाढत आहे. यातून वर्गीय संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहेच.जातीय उतरंडी मध्ये आर्थिक विषमता भयंकर आढळून येते. देशाच्या एकूण संपत्तीचा किती वाटा अनुसूचित जाती, जमाती,इतर मागास वर्ग यांच्या खिशात आहे?शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी देशातील शेवटच्या वर्गाला परवडणाऱ्या आहेत काय? उच्च शिक्षण, चांगल्या आरोग्याच्या सोयी गरीब घेऊ शकतो काय? सरकारी शिक्षण,आरोग्य देणाऱ्या संस्था कश्या अपंग झाल्या आहेत किंवा त्या केल्या गेल्या आहेत हे आम्ही सांगायची गरज नाही.
देशाचा जीडीपी वाढला, ईज ऑफ डुईंग बिसनेस मध्ये सुधारणा झाल्यावर आनंद साजरा करणारे मंत्री महोदय या अहवालावर काही विचार करून तशी पावले उचलतील की याचं पापही जुन्या सरकारच्या नावावर मारून मोकळे होतील? सरकार कुणाचं का असेना त्यांची जबाबदारी 'कल्याणकारी राज्यकर्त्यांची' हवी. पण हे होताना दिसत नाही. 'गरिबी हटाव' चा नारा हा केवळ निवडणुकीच्या वेळेस देऊन,भाषणातूनच गरिबांबद्दल प्रेम दाखविणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडून गरिबांचे भले होणे शक्य आहे काय?
ऑक्सफेम च्या सिईओ निशा अग्रवाल यांनी आर्थिक विषमता नष्ट करण्यासाठी उपाय सांगितला आहे. श्रीमंतावर 'श्रीमंती' कर लावला गेला पाहिजे. त्यातून मिळणारा पैसा गरिबांच्या आरोग्य, शिक्षण,रोजगारावर खर्च केला पाहिजे. आमचे राज्यकर्ते मात्र नेमकं उलट करत आहेत. १९५७ साली भारतात 'संपत्ती कर' लागू करण्यात आला. २०१४ साली गरिबांना 'अच्छे दिन' चे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या सरकारने आपल्या २०१५ च्या अर्थसंकल्पात 'संपत्ती कर' रद्द केला. सत्तेत यायच्यावेळी गरिबांवर प्रेम असल्याचे नाटक करायचे मात्र एकदा का सत्तेत आलं की 'मुके' मात्र श्रीमंतांचे घ्यायचे. हेच सतत घडत आलेलं आहे.
आर्थिक विषमतेचे दृष्टचक्र अत्यंत घातक आहे. मानवी साधन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी गरज असते ती आरोग्य आणि शिक्षणाची. आज एका सामान्य स्त्रीला बाळाला जन्म द्यायचा म्हटलं तरी प्रसूती, महिन्याची औषधे मिळून १ लाख रुपये खर्च येतो.बाळाच्या संगोपनाचा खर्च वेगळा. अश्या महाग आरोग्य व्यवस्थेला 'कल्याणकारी आरोग्य व्यवस्था म्हणता येईल काय ? शिक्षण संस्थेचे रेट ऐकून सामान्य माणूस उच्च शिक्षण घेण्याचा विचार सोडून देत आहे.
जागतिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या भारत देशाला ही आर्थिक विषमता परवडणारी नाही. त्यामुळे यापुढे तरी राज्यकर्त्यांनी संतुलित धोरणे आखून देशाला प्रगती पथावर आणण्याचे काम करावे.
- बुद्धजय भालशंकर
मो.९९६०३७२७३६
( सा. बहुजन आवाजच्या २६ फेब्रुवारी ते ४ मार्च २०१८ अंकात प्रकाशित )
