Saturday, March 31, 2018

तारीख पे तारीख

'दामिनी' या हिंदी चित्रपटातील सनी देओलचा 'तारीख पे तारीख' हा डायलॉग चांगलाच गाजला होता. ज्या लोकांना न्याय मिळत नाही त्यांना फक्त तारीखच भेटते, हे आमच्या न्यायव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनातही 'तारीख पे तारीख' सुरू आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या एकाही परीक्षेचा सध्या निकाल घोषित झाला नाही. समांतर आरक्षणाची केस सध्या मॅट मध्ये सुरू आहे. सुरुवातीला ती जनहित याचिकेद्वारे बॉम्बे हायकोर्ट मध्ये सुरू होती. हायकोर्टाने ती मॅट कडे दिली. अद्याप कोणताच निकाल आला नाही. आणि कधी येईल हेही माहीत नाही. त्यामुळे सर्व विद्यार्थी एक प्रकारच्या मानसिक तणावाखाली आहेत.  
    २०१७ मध्ये ४ हजार ७८ पदांसाठी वेगवेगळ्या  ११ पेक्षा झाल्या.मुख्य परीक्षेसाठी एका जागेसाठी पूर्व परीक्षेतून १५ विद्यार्थी असे प्रमाण जरी धरले तरी जवळपास ६० हजार विद्यार्थ्यांनी मुख्य परीक्षा दिली आहे. म्हणजे सद्यस्थितीला जवळपास ६० हजार विद्यार्थी गॅस वर आहेत. सरकारी धोरणामुळे, योग्य बाजू न मांडण्याच्या भूमिकेमुळे हे विद्यार्थी विवंचनेत सापडले आहेत.त्यांनी तयारी नेमकी कशाची करायची हे समजेनासे झाले आहे. मुलाखतीची तयारी करायची, शारीरिक परीक्षेची की २०१८ च्या पूर्व परीक्षेची?
    हे प्रकरण नेमके काय आहे हे समजून घेऊया. हा घोळ सुरू आहे तो समांतर आरक्षणाचा. २०१४ पासून मागासवर्गीय महिला आणि खेळाडू यांना पात्रता असूनही त्यांनी जरी खुल्या वर्गाचे मेरिट मारले तरी त्यांची निवड खुल्या प्रवर्गातून न होता ती मागासवर्गीय प्रवर्गातूनच केली जात आहे. २०१४ पूर्वी मात्र अशी परिस्थिती नव्हती.२०१४ पूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्याने खुल्या गटाचे मेरिट मारले असेल तर त्याची निवड खुल्या वर्गातून होत होती. २०१४ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मात्र अशी निवड करण्याचे सोडून दिले. त्याला त्यांनी कारण दिले महाराष्ट्र शासनाच्या १३ ऑगस्ट २०१४ च्या शासन परिपत्रकाचे.
       जानेवारी २०१८ मध्ये  उच्च न्यायालयात लोकसेवा आयोगाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने लोकसेवा आयोगाच्या सर्व निकाल प्रक्रियेवर ताबडतोब स्थगिती लावली आणि महाराष्ट्र शासनाला म्हणणे मांडायला सांगितले. मात्र पहिला महिना शासनाला वकीलाच भेटला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात 'तारीख पे तारीख' सुरू झाले. महिन्या नंतर शासनाने बाजू मांडली की हे प्रकरण उच्च न्यायालयाचे नसून मॅट चे आहे (हे सांगायला शासनाला एक महिना लागला).  १३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकाबाबत नेमके शासनाचे काय म्हणणे आहे हे मात्र अद्याप समजू शकले नाही. उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढून प्रकरण मॅट कडे दिले मात्र स्थगिती कायम ठेवली. मॅट ने एक महिन्याच्या आत निकला लावावा असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले होते मात्र अद्याप निकाल घोषित झाला नाही.मॅट मध्ये सुद्धा सध्या 'तारीख पे तारीख' सुरू आहे. मॅट ने सुद्धा सर्व निकाल प्रक्रियेवर स्थगिती कायम ठेवली आहे.  ८ एप्रिल ला राज्य सेवा पुर्व परीक्षा होत आहे. पुन्हा मागच्याच वर्षीचे विद्यार्थी परीक्षेला बसणारं.. यावर्षी जागा आहेत ६९.  त्यामुळे किती नव्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल माहीत नाही. पुन्हा जुनेच विद्यार्थी निवडले जाणार.
                 *शासनाचा लबाडपणा*
   हा प्रश्न आहे तो आरक्षणाचा.घटनात्मक प्रश्न असताना याचा निकाल उच्च न्यायालयात लागणे योग्य ठरले असते. मात्र शासनाने ते मॅट कडे देण्याची सुचविले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आपले म्हणणे पहिल्याच तारखेला उच्च न्यायालयात मांडले की सध्या जी भरती प्रक्रिया होत आहे ती  १३ ऑगस्ट २०१४ च्या शासन परिपत्रकानुसार. विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की लोकसेवा आयोग परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावत आहे. त्यामुळे सध्या परिपत्रकाबद्दल संभ्रमावस्था आहे. अश्या वेळेस सरकारची खरी जबाबदारी आहे ते परिपत्रक नेमके काय आहे आणि त्यातून भरती कशी करायची, आरक्षण कसे द्यायचे, परिपत्रकाचा काय अर्थ घ्यायचा. हे शासनाने स्पष्ट केले तर सगळे प्रश्न ताबडतोब सुटतील. मात्र शासन याबाबतीत भूमिका स्पष्ट करायला घाबरत आहे असेच सध्या तरी वाटत आहे. कारण निवडणुका वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत. अश्या वेळेस कोणत्याही वर्गाला नाराज करून शासनाला परवडणारे नाही. त्यामुळे 'तारीख पे तारीख' हा खेळ सुरू आहे. या खेळात मात्र विद्यार्थ्यांचा  नाहक मानसिक छळ होत आहे.
           पैशाचा प्रश्न, वाढणारे वय,लग्नचा विचार, नातेवाईक मित्र मंडळी यांच्याकडून मिळणारी कुत्सित वागणूक,मधूनच घराकडून येणारे प्रेशर,पुण्यात राहण्याचा खर्च,आयोगाचा लहरीपणा, उत्तरतालिका मध्ये होणारा बदल त्यातून हुकणारी पोस्ट अश्या अनेक पातळ्यांवर स्पर्धा परीक्षा करणारा विद्यार्थी लढत असतो. त्याच्या लढाया कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. यावर्षी जागांची संख्या बघूनच त्याला टेन्शन आलं आहे. दोन अंकी जागा शासनाने काढल्या आहेत. त्यामुळे यावर्षी मोठी फाईट आहे. तरीही तो लढतो आहे.स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची इच्छाशक्ती प्रचंड असते. अनेक सुखांचा त्याग करून तो अभ्यासिकेत लढत असतो कारण अधिकारी होऊन समाजाच्या, देशाच्या विकासात योगदान देण्याच्या उदात्त हेतू त्याचा असतो. स्पर्धेला विद्यार्थी कधीच घाबरत नाही पण त्यासाठी संधी तर द्या.
  जानेवारी ते मार्च चे दिवस स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुगीचे दिवस असतात. कारण याच काळात त्यांचे निकाल येतात. पण यावर्षी ती परिस्थिती नाही. त्यामुळे संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र एक प्रकारच्या मानसिक तणावाखाली असून कधी एकदा 'तारीख पे तारीख' संपते आणि निकाल घोषित होतो याची वाट पाहत आहे.

✍ बुद्धजय भालशंकर
९९६०३७२७३६

Tuesday, March 20, 2018

बहिष्कृत भारताचा 'प्रबुद्ध' नायक

भारत देशाच्या इतिहासावर नजर टाकली, त्याचे अवलोकन केले तर आपणास समजून येईल संस्कृतीच्या गप्पा मारणारे किती लबाड आहेत. मुळातच या देशाचा इतिहास अंधारलेला होता.माणसाला माणूसपण नाकारणारी ढोंगी संस्कृती येथे नांदत होती.जातीयव्यवस्थेच्या बंधनात करोडो मानवजात याठिकाणी नागवली जात होती. अन्याय अत्याचारग्रस्त माणसे गुराढोरांहून हीन जीवन जगत होते. थोडक्यात बहिष्कृतांचाच हा देश म्हणा हवा तर.
    विषमतेच्या इतिहासाला समतेची संजीवनी देण्यासाठी १४ एप्रिल १८९१ साली एक महामानव या भारतभूमीत जन्माला आला. सर्वश्रेष्ठत्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या संस्कृतीचा बुरखा या महामानवाने आपल्या विद्ववतेने फाडला.भारताची संस्कृती, समाजव्यवस्था ज्या पायावर उभी आहे तो चातुवर्णाचा पाया किती भयंकर आहे हे या महामानवाने जगाला दाखवून दिले.मनूने निर्माण केलेली व्यवस्था त्याने लाथाडली. संस्कृतीच्या महासत्तेच्या ढोंगाला त्याने लाथांनी तुडविले.हजारो वर्षाची जातीव्यवस्था उध्वस्त केली आणि संविधानाच्या माध्यमातून नवी समतावादी,बंधुतावादी समाजव्यवस्था या भारताला दिली.
  हजारो वर्षांपासून बहिष्कृत असणारी माणसं स्वाभिमानाने जगू लागली. स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास घेऊ लागली केवळ या महामानवामुळेच.कोट्यवधींचा अस्पृश्य समाज या भारतात हजारो वर्षांपासून गुलामगिरीत खितपत पडला होता.कोट्यवधींची संख्या असूनही या समाजाने कधीच गुलामगिरीच्या विरोधात बंड केले नाही.कारण त्यांचा मेंदूही गुलामच होता.शिक्षणाचा अधिकार नव्हता ना अर्थजनाचा.सावलीचाही विटाळ होता.अश्या समाजाला या 'विश्वरत्नाने'गदागदा हलविले.स्फूर्तीचे स्फुलिंग चेतविले,बंड करण्याची ताकद दिली. तुम्हीही माणसं आहात याची जाणीव या महामानवाने करून दिली.जगातील मानवमुक्तीचा सर्वात मोठा लढा याच महामानवाने उभा केला आणि माणसाला माणूसपण मिळवून दिले.त्यामुळेच अनेक पिढ्या त्यांच्या ऋणी होत्या,आहेत आणि असतील. आमचा हा उद्गारकर्ता त्यामुळेच कोणत्या देवळात न राहता तो आमच्या हृदयात राहतो.त्यामुळेच या महामानवाचे ऋण व्यक्त करताना कवी म्हणतो,
    ' भीमा किती गावेत तुझ्या कीर्तीचे पोवाडे,
      तुझी कीर्ती वर्णिताना शब्दही अपुरे पडे,
      किती दाखवू होश,किती दाखवू जोश
      फिके पडतात विश्वकोश भीमा तुझ्या नावापुढे
      भीमा तुझ्या नावापुढे.......'
   बाबासाहेबांचे अनेक पैलू आपण जाणतो.बाबासाहेबाना फक्त दलित नेते म्हणून सिमीत केले जाऊ शकत नाही. डॉ बाबासाहेब म्हणजे - जागतिक स्तरावर भारताच्या लोकशाहीचा दीपस्तंभ,समतावादी कायद्याची संहिता,विषमतावादी जातियवाद्यांचा किल्ला उध्वस्त करणारी समतारूपी तोफ, हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून समस्त महिलांना स्वातंत्र्य बहाल करणारा आधुनिक मनू, मानवमुक्तीचा ध्यास घेऊन गोलमेज परिषदेत दीन दलितांच्या तसेच भारताच्या स्वातंत्र्याचा आवाज बुलंद करणारा कणखर सेनापती, तोंड असूनही बोलता न येणाऱ्या संवेदनाहीन झालेल्या समाजाच्या न्यायासाठी दिनरात्र झटणारा आणि प्रसंगी गांधीलाही नडणारा अस्पृशांचा मूकनायक, हिंदू समाजाला लागलेला जातीयवादाचा रोग नाहीसा करण्यासाठी या व्यवस्थेची चिरफाड करून समाजाचे आणि देशाचे स्वास्थ्य निर्माण करणारा महान डॉक्टर, रिजर्व बँकेच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा महान अर्थतज्ञ, दामोदर हिराकुड जलप्रकल्प उभे करून शेतकऱ्यांना न्याय देणारा शेतकऱ्यांचा कैवारी, औद्योगिक धोरणे मांडून देशाचा विकास कसा करता येईल हे सांगणारा विकासपुरुष, कामगारांना न्याय देणारा कामगार नेता आणि तथागत बुद्धांची करून पुन्हा या भारत देशात रुजविणारा बोधिसत्व म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
   बाबासाहेबांनी आयुष्यभर हिंदू धर्माला ताळ्यावर आणण्यासाठी संघर्ष केला. अनेकवेळा बाबासाहेबांना जीवघेण्या धमक्या आल्या. बाबासाहेबांना देशद्रोही ठरविण्यात आले तरीही बाबासाहेब न डगमगता समतारूपी समाज निर्मितीसाठी संघर्ष करीत राहिले.आयुष्यभर बाबासाहेबांना हिंदू धर्माच्या ठेकेदारांनी त्रास दिला. पण बाबासाहेबांनी त्यांच्याबद्दल कधीच राग मनात ठेवला नाही.   उलट त्यांच्याविरुद्ध सूड बुद्धीने न वागता त्यांच्यात मानसिक बदल घडून येण्यासाठी बुद्ध विचार प्रस्थापित केले.म्हणून घटनेच्या मूलभूत अधिकाराच्या संज्ञेतून हिंदू धर्माला त्यांनी गाळून टाकले नाही.इतर धर्माप्रमाणेच हिंदू धर्मालाही ते धर्मप्रसाराचे अधिकार देतात.हिंदूच नव्हे तर या देशातील सर्व धर्माना धर्मगुरूंना त्यांच्या धर्मपीठांना ते मूलभूत अधिकारात सामावून घेतात.अट फक्त एकच ती म्हणजे एका धर्माने दुसऱ्या धर्मावर कुरघोडी करून धर्मकलह माजवता कामा नये. खरंच बाबासाहेबांची करुणा किती मोठी. समाज परिवर्तनाचे शिलेदार म्हणवून घेणाऱ्यांना बाबासाहेब समजून घेणे गरजेचे आहे. बाबासाहेबांची, बुद्धांची करुणा आत्मसात करणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. जागतिक स्तरावर बाबासाहेबांना लोकशाहीचा दीपस्तंभ म्हणून ओळखले जाते. लोकशाही म्हणजे केवळ राजकीय लोकशाही असून चालणार नाही त्याचबरोबर ती सामाजिक हवी. हे सांगतांना घटना समितीत २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपल्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, 'आपण केवळ राजकीय लोकशाहीवर संतुष्ट होऊन चालणार नाही. राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीतही झाले पाहिजे.सामाजिक लोकशाहीचा आधारभूत पाया असल्याशिवाय राजकीय लोकशाही फार दिवस टिकाव धरू शकणार नाही. समता,स्वातंत्र्य व बंधुभाव निर्माण करणाऱ्या जीवनपद्धतीला सामाजिक लोकशाही म्हणतात .'
    संविधान लागू होऊन आता लवकरच ७० वर्षे पूर्ण होतील.पण अजूनही सामाजिक लोकशाही निर्माण होऊ शकली नाही.कारण बाबसाहेबांनंतर तसे नेतृत्व तयार झाले नाही. बाबासाहेबांनंतर नेतृत्व म्हणून जर पहावयाचे असेल तर मला वाटते, आपण बाबासाहेबांच्या ग्रंथसंपदेकडे, विचारधारेकडे पाहिले पाहिजे व त्यानुसार मार्ग अवलंबिला पाहिजे. योग्य आणि अचूक मार्ग दाखविणारे आता हेच एकमेव साधन आहे. त्यांच्या विचाराचा प्रसार समाजामध्ये झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजेत. बाबासाहेबांचे ग्रंथ एकमेकांना भेट द्यावे. त्यावर विविध चर्चासत्रे, परिसंवाद आयोजित करावेत.जेणेकरून समाजजागृती होईल. सोशल मीडियाचा यासाठी प्रभावी उपयोग करून घेता येईल. जेणेकरून आपली राष्ट्रव्यापक चळवळ निर्माण होईल.
   नवनवीन साहित्य, संगीत, कला यांच्या निर्मितीसाठीही प्रोत्साहन देऊन चळवळ अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न करावे.आपली मुले मोक्याच्या जागा कश्या पटकावतील याचा ध्यास घेतला पाहिजे.शैक्षणीक संस्था, बँका, सहकारी पतसंस्था, उद्योग, माध्यम समूह यापैकी कशातही आमची प्रगती झाली नाही. आमची बौद्धिक ताकद मोठी आहे. रस्त्यावरची लढाईही आम्ही लढतो. त्याच्याबाबतीत आमचा मुकाबला कुणीच करू शकणार नाही. मात्र वर उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात आम्ही आजही मागासच आहोत. यावर विचारमंथन झाले पाहिजे.
आज महामानवाची जयंती देशभरात धुमधडाक्यात साजरी करीत असताना आम्ही समाज संकल्प करायला हवा. समाजाच्या उत्कर्षाचा एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून तो अंमलात आणला गेला पाहिजे.आजच्या काळात मनुवादी व्यवस्था पुन्हा एकदा आपले डोके वर काढत आहे. धार्मिक, सामाजिक गुलामगिरी लादली जात आहे. एकाच धर्माची संस्कृती थोपवण्याची भाषा बोलली जात आहे. वैचारिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे.अशावेळी देशाला तारु शकणारा एकच वाद आहे तो म्हणजे आंबेडकरवाद.मनुवादाला गाडणारा वाद म्हणजे आंबेडकरवाद.
  उद्योग, प्रशासकीय क्षेत्र,राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, प्रसार माध्यमाच्या चाव्या आता आमच्या तरुणांच्या हाती आल्या पाहिजेत.तरच या देशाची शासनकर्ती जमात होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.कोट्यवधी, अब्जावधीचे उद्योग आमच्या समाजाचे निर्माण झाले पाहिजेत.सहकारी पतसंस्था, बँका आमच्या ताब्यात आल्या पाहिजेत. आर्थिक ताकद निर्माण झाली पाहिजे.प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रात कार्य करावे. इतर बांधवांनी मदतीचा हात द्यावा. नुसते संविधान माझ्या बापाने लिहले म्हटल्याने काहीच होणार नाही. आता प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज आहे.महामानवाच्या स्वप्नातील प्रबुद्ध भारत घडविण्याची जबाबदारी आता आपल्या शिरावर आहे.आपण ती निश्चितच पार पाडू असा आशावाद या भीम जयंती निमित्त बाळगूयात. या बहिष्कृत भारताला प्रबुद्ध भारत करणाऱ्या त्या मूकनायकला अभिवादन करताना एका कवितेच्या ओळी आठवतात,
'मोजू तरी कशी उंची
तुझ्या कर्तृत्वाची,
तू जगाला शिकवली व्याख्या
माणसातल्या माणुसकीची
तू देव नव्हतास
तू देवदूत ही नव्हतास
तू मानवतेची पूजा करणारा
खरा महामानव होतास '

-बुद्धजय अण्णासाहेब भालशंकर
अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेली कम्युनिकेशन)
सोलापूर , महाराष्ट्र
मो.९९६०३७२७३६

Friday, March 9, 2018

बायकांनी बायकांमधल्या पुरुषाला झिडकारावं

     चार दिवसांपूर्वी महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. या निमित्ताने समाजातील कर्तबगार महिलांचा सत्कार अनेक ठिकाणी केला गेला. काही महिला भगिनींची भाषणे आम्ही ऐकली,वाचली. अनेकजनींनी माझ्या नवऱ्याने,सासू सासऱ्यानी मला शिकायला परवानगी दिली. नोकरी करायला परवानगी दिली म्हणून त्याबद्दल आभार प्रदर्शन केले. आम्हांला याचे फार वाईट वाटले. कारण अजूनही स्त्री ही  पुरुषसत्ताक व्यवस्थेची मानसिक गुलाम आहे हेच दिसून येते. कारण शिक्षणासाठी,नोकरी करण्यासाठी जर नवऱ्याची, सासू सासऱ्याची परवानगी लागत असेल तर तुम्ही स्वतंत्र कसे? ज्याप्रमाणे सुनबाई सासरबद्दल आभारप्रदर्शन करते तसेच आभार प्रदर्शन कोणत्या जावयाने केले आहे काय? कोणता जावई आपल्या भाषणात असे म्हणतो की , "माझ्या सासू सासऱ्यानी मला परवानगी दिली म्हणून मी लग्नानंतर नोकरी करू शकलो. त्यामुळे माझे आजचे यश आहे. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे."
    मोठ्या धुमधडाक्यात महिला दिन साजरा झाला. फोटोसेशन झाले. पेपर मध्ये बातम्या आल्या. पण हा महिला दिन खोटा होता असे आमचे ठाम मत आहे.(बोटावर मोजण्या इतके सोडले तर) लिंग समानतेचा जयघोष प्रत्येकाच्या भाषणात होता. पण खरंच लिंग समानता (Gender Equality )आहे? काही लोक मोठ्या फुशारक्या मारत म्हणतात,"आम्ही बुवा मुलगा मुलगी भेद करत नाही. जे मुलाला तेच मुलीला. आम्ही मुलीला शिक्षण देतो मुलासारखं". आम्ही या लोकांचे कौतुक करून त्यांना विचारू इच्छितो की मग तुम्ही मुलीला स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार देता काय? त्यांना मनासारखे कपडे घालण्याचा अधिकार आहे काय? त्यांना कसं हसायचं कसं बसायचं हे तुम्ही शिकवता काय? नुसते शिक्षण दिले म्हणजे आम्ही लिंग समानता मानतो असे नव्हे. मुळात ती सुद्धा माणूस आहे. जे अधिकार पुरुषाला आहेत तेच तिला आहेत हे मान्य करणं आणि ते तिला मिळवून देणे ही खरी लिंग समानता. आणि यासाठी भांडणे हा खरा पुरुषार्थ होय. 
    स्त्रीला गुलाम केलं ते इथल्या पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेने.याच समाजव्यवस्थेने विवाहसंस्था जन्माला घालून स्त्रीची गुलामी घट्ट केली. मुलाला विचारलं जात तुला मुलगी पसंद आहे का? पण मुलीला तो ही अधिकार नाही. आईबाप, पाहुणे जे म्हणतील त्याच मुलासोबत तिला लग्न करावं लागतं. थोडं विषयांतर करून आम्ही प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांचं उदाहरण देऊ इच्छितो. त्यांनी त्यांच्या मुलांना बजावून सांगितलं की,"तुमच्यासाठी मुलगा/मुलगी मी बघणार नाही. ते तुमचं तुम्ही बघा. कारण जर तुम्ही तुमचा जोडीदार निवडू शकत नसाल तर तुम्ही अजून सज्ञान झाला नाहीत". त्यामुळे जोडीदार निवडण्याचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला हवं असं आम्हांला वाटत.  पण आमच्या व्यवस्थेने हे स्वातंत्र्य दिले नाही. आमची विवाहव्यवस्थाच मुळात थोतांड आहे. कारण ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली ते केवळ स्वार्थ साधण्यासाठी. धर्मव्यवस्था, जातीव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी. आमची विवाहसंस्था दोन जीवांचे मिलन करण्यापेक्षा धर्माचा,जातीचा पगडा कसा अबाधित राहील याचसाठी कार्यरत असते. त्यामुळे जातीबाहेर धर्माबाहेर येथे लग्न करणे म्हणजे मोठे दिव्य काम करण्यासारखे आहे.पोराने जातीबाहेर लग्न करण्याचा हट्टच धरला तर समजूतदार आई बाप म्हणतात, " अरे आम्हांला काहीच अडचण नाही. पण लोक काय म्हणतील?" ही खरं तर सरळ सरळ त्यांची पळवाट असते.  
   गुलाम आणि मालक अशी व्यवस्था याठिकाणी निर्माण करण्यात आली. स्त्री ही गुलाम तर पुरुष तिचा मालक आहे. वेगवेगळी आमिषे दाखवून तिचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जात मात्र ते तिला समजतही नाही.लग्न झालेल्या मुलीने साडीतच रहायचं. डोक्यावर पदर घ्यायचा. ही बंधने का? कश्यासाठी? मंगळसूत्र, पायातील जोडवी, सोन्याचांदीचे दागिने या गुलामगिरीच्या शृंखलांनी तिच्या 'गुलामीचा खुट्टा' मजबूत केला गेला. पुरुषाला अश्या पद्धतीची व्यवस्था का नाही हा प्रश्न आम्हाला पडतच नाही.संसारात बलिदान द्यायचे ते फक्त तिनेच. राब राब राबायचे तिनेच.  खर्चासाठी नवऱ्याकडे १० रुपयांसाठी सुद्धा तिला हात पसरावे लागतात. बरं ते सहज मिळतात असं ही नाही. "रोज दिलेले पैसे काय करतेस? आताच घराबाहेर जाताना पैसे मागतेस. अक्कल नाही का तुला?" अश्या पद्धतीचं 'ज्ञान' तिला नवऱ्याकडून ऐकावं लागत. ' हाऊस वाइफ' या गोंडस नावाखाली तिला उष्टी ,खरकटी काढण्यासाठी आणि मुलं जन्माला घालण्यासाठी आम्ही तिला वापरून घेत आहोत.  ' हाऊस वाइफ' मान्य असणाऱ्यांना 'हाऊस हजबंड'नावाची संकल्पना चालेल काय?      
       सामाजिक बंधने ,रूढी पाळण्याचा सर्वात मोठा हट्ट महिलांकडूनच केला जातो. बाईने बाईला साथ द्यायच्या ऐवजी तीच तिची मारेकरी झाली आहे हे सर्वात मोठे दुर्देव आहे. या मागचं एकच कारण पुरुषसत्ताकव्यवस्था त्यांच्या नसानसात भिनली आहे. त्यामुळे आमचे आवाहन आहे की जर  तुम्हांला स्वातंत्र हवे असेल तर आधी तुमच्या मधल्या पुरुषाला झिडकारा. तुम्ही सुद्धा माणूस आहात आणि मनासारखे जगण्याचा अधिकार आम्हांलाही आहे हे स्वतःच्या मनावर बिंबवा. भारतीय संविधान तुमचा सोबतीला आहेच. ज्यादिवशी बायका स्वतःमधील पुरुषाला झिडकारतील तो त्यांचा खरा महिला दिवस असेल.
- बुद्धजय भालशंकर
    भीमटोलाकार
     मो.९९६०३७२७३६
(सा.बहुजन आवाजच्या १२ मार्च ते १८ मार्च २०१८ या अंकात प्रकाशित)